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Anti-Defection Law (Tenth Schedule)

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Added by the 52nd Amendment (1985) to curb political defections undermining legislative stability. Legislators who defect from their party or disobey the party whip risk disqualification. The Speaker or Chairman decides such cases. Exceptions include party mergers or splits with a threshold. The 91st Amendment (2003) tightened the law, removing splits as a defense. While it deters opportunism, critics argue it restricts legitimate dissent and undermines constructive debate. Controversies surface when presiding officers act in a partisan manner. Nonetheless, the law remains central for maintaining stable governments and checking undue horse-trading in Indian legislatures.

Practice Questions

राज्यों के अधिकारों का निर्धारण किस आधार पर होता है?

भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस दस्तावेज़ में वर्णित हैं?

मौलिक अधिकारों के लिए न्यायिक संरक्षण किस अनुच्छेद के माध्यम से मिलता है?

आपातकाल की घोषणा के लिए प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रावधान को शामिल किया गया है?

Which of the following is NOT a feature of the Indian federal system?

संसदीय प्रश्न सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तर कौन देता है?

What is the term of office for a Governor of a state in India?

सूचना का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है?

कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है?