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Article 21 and Expanding Horizons

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Originally guaranteed protection of life and personal liberty only from executive action. Judicial interpretation has vastly expanded it to include rights to health, education, livelihood, environment, shelter, reputation, and a speedy trial. The Maneka Gandhi case (1978) famously introduced “due process of law,” ensuring reasonableness in state actions. Environmental jurisprudence (Ganga pollution, vehicular emissions) recognized a healthy environment as integral to life. This expansion ensures the Constitution remains responsive to modern challenges, balancing civil liberties with collective welfare. Critics caution about judicial overreach. Nonetheless, Article 21’s breadth exemplifies the dynamic nature of Indian constitutional law.

Practice Questions

वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस समिति का योगदान होता है?

मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है?

कार्यपालिका के प्रमुख की उत्तराधिकार प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?

किस संविधान संशोधन में "सौम्य" शब्द की जगह "विनम्र" शब्द का उपयोग किया गया?

वरिष्ठ न्यायाधीशों के चयन में किस समिति का योगदान होता है?

Who among the following is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha?

भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत क्या है?

संसद द्वारा विधेयक का पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संभव है?

राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है?

अधिकारों की गारंटी किस अनुच्छेद के माध्यम से दी गई है?