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Basic Structure Doctrine

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Propounded by the Supreme Court in the 1973 “Keshavananda Bharati” case, the doctrine holds that while Parliament can amend most parts of the Constitution, it cannot alter its “basic structure” or essential features. Though not exhaustively defined, key elements include judicial review, federalism, secularism, and the parliamentary form of government. Subsequent judgments expanded the list to include rule of law, freedom, and judicial independence. This doctrine safeguards democracy from potential legislative overreach and preserves constitutional identity. It signifies the judiciary’s pivotal role in maintaining India’s constitutional ethos by striking down amendments that violate core principles.

Practice Questions

संसद द्वारा विधेयक का पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संभव है?

Who is considered the "father of the Indian Constitution"?

आपातकाल की घोषणा के लिए केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त शक्तियाँ किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती हैं?

भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस दस्तावेज़ में वर्णित हैं?

Which article of the Indian Constitution deals with the creation of the All India Services?

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

संसद के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है?

आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है?

Who was the first woman Prime Minister of India?

केंद्रीय मंत्री की संख्या किस पर निर्भर करती है?