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Citizen Charter and E-Governance

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Citizen charters publicly outline government departments’ service standards, timeframes, and grievance mechanisms, promoting accountability. E-governance leverages technology (online portals, mobile apps) to deliver services efficiently—like digital land records, e-procurement, or passport issuance. Together, they reduce bureaucratic red tape, empower citizens, and curb corruption. Still, digital divides, patchy infrastructure, or literacy barriers hinder universal access. Initiatives such as the National E-Governance Plan (NeGP) push for integrated service delivery. By merging charters’ transparency with digital platforms, India attempts a citizen-centric approach to governance, reflecting the constitutional vision of accessible public services and minimized arbitrariness.

Practice Questions

Which of the following is NOT a part of the Indian Parliament?

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर तत्काल न्यायिक राहत किस अनुच्छेद में दी जाती है?

Who is responsible for the selection of the judges of the Supreme Court?

संघीय ढांचे का विवरण किस अनुच्छेद में मिलता है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में न्यूनतम अनुभव में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है?

भारतीय संसद में सर्वोच्च विधायी प्राधिकारी कौन है?

Which article of the Indian Constitution deals with the official language of the Union?

आपातकाल की घोषणा के लिए प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

आपातकाल की स्थिति में राज्य सरकारों के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

किस संविधान संशोधन ने संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव रखा?