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Civil Liberties vs. National Security

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Constitution balances personal freedoms (Articles 19–22) with the state’s duty to protect sovereignty and public order. Preventive detention laws (e.g., NSA, UAPA) can curtail liberties if security threats arise, stirring debate on potential misuse. The judiciary insists on “reasonable restrictions,” requiring due process and limited durations. In times of war or aggression, Article 352 (National Emergency) temporarily suspends certain freedoms. Critics argue that broad definitions of “threats” and indefinite detention can undermine democracy. The Supreme Court’s vigilance in habeas corpus petitions or bail jurisprudence underscores that while national security is paramount, it cannot wholly eclipse fundamental rights.

Practice Questions

Who among the following appoints the Chief Election Commissioner of India?

लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से होता है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में अंतिम निर्णय किसके द्वारा होता है?

What is the term of office for the Vice President of India?

भारतीय संसद की दो सदनों का नाम क्या है?

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आधार पर हुआ?

Which amendment of the Indian Constitution gave the Right to Education a fundamental right?

विधेयक पारित करने की प्रक्रिया किस प्रावधान के अंतर्गत आती है?

संघीय ढांचे का विवरण किस अनुच्छेद में मिलता है?

संसद सत्रों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है?