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Civil Liberties vs. National Security

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Constitution balances personal freedoms (Articles 19–22) with the state’s duty to protect sovereignty and public order. Preventive detention laws (e.g., NSA, UAPA) can curtail liberties if security threats arise, stirring debate on potential misuse. The judiciary insists on “reasonable restrictions,” requiring due process and limited durations. In times of war or aggression, Article 352 (National Emergency) temporarily suspends certain freedoms. Critics argue that broad definitions of “threats” and indefinite detention can undermine democracy. The Supreme Court’s vigilance in habeas corpus petitions or bail jurisprudence underscores that while national security is paramount, it cannot wholly eclipse fundamental rights.

Practice Questions

What is the procedure for impeachment of the President of India?

लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

न्यायिक समीक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है?

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

Who is the first citizen of India?

सूचना का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है?

Which amendment of the Indian Constitution gave the Right to Education a fundamental right?

किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के चुनाव में एकल मत प्रणाली अपनाने का प्रावधान किया?

अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था?

भारतीय संसद में सर्वोच्च विधायी प्राधिकारी कौन है?