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Concurrent Powers and Doctrine of Repugnancy

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

When Parliament and a state legislature pass conflicting laws on concurrent list subjects, central law prevails (Article 254) unless the state law obtains presidential assent. This “doctrine of repugnancy” prevents overlapping statutes from causing confusion. Courts analyze whether an actual conflict exists or if both laws can coexist. If repugnancy is found, the union law or the latter law with presidential assent supersedes. This ensures legislative harmony and respects the Constitution’s hierarchy. States, though free to adapt central frameworks for local conditions, must avoid direct contradiction. Mastery of this principle explains how India’s concurrency fosters unity without stifling state innovation.

Practice Questions

आपातकाल की घोषणा के लिए प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

राष्ट्रपति के आदेशों को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है?

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद में किस सत्र को आयोजित किया जाता है?

न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रावधान को शामिल किया गया है?

राज्यों के बीच मतभेदों का समाधान किस प्रावधान के तहत किया जाता है?

राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली शपथ किस अनुच्छेद में प्रावधिक है?

संसद सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

What is the maximum number of members in the Rajya Sabha?

राष्ट्रपति के लिए योग्यता मानदंड किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है?