Topic Details (Notes format)

Consumer Protection and Constitutional Context

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

While not explicit in the Constitution, consumer rights connect to Article 21’s right to a dignified life and Article 38’s directive for social welfare. The Consumer Protection Act (CPA) sets up consumer courts (District, State, National Commissions). These quasi-judicial bodies handle grievances over defective goods, unfair trade practices, or deficient services. The Act fosters accountability for businesses, safeguarding citizens’ interests. In an era of e-commerce, the CPA 2019 update broadens coverage to online transactions. The right to be informed, choose, and seek redress highlights how governance ensures equitable market dynamics. Constitutional ethics guide the Act’s spirit—protection of the weaker party (consumers).

Practice Questions

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर तत्काल न्यायिक राहत किस अनुच्छेद में दी जाती है?

Which of the following is a power of the Vice President of India?

न्यायपालिका के निर्णयों की binding प्रभावशीलता किस पर आधारित है?

Who among the following was the first woman Speaker of the Lok Sabha?

किस संविधान संशोधन ने संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव रखा?

भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत क्या है?

कार्यपालिका के प्रमुख की उत्तराधिकार प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?

न्यायिक समीक्षा मुख्यतः किन के खिलाफ की जाती है?

संसद सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

संसद के अधिवेशन की अवधि किस आधार पर निर्धारित होती है?