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Delimitation Commission

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Periodically redraws the boundaries of parliamentary and assembly constituencies based on the latest census, ensuring equal representation by population. Constituted under Delimitation Acts, chaired by a retired Supreme Court judge, with the Election Commission and state representatives. The Commission’s orders hold force of law and cannot be questioned in courts. However, seat allocation for SC/ST must be safeguarded. Delimitation addresses demographic shifts (urbanization, population changes), preventing imbalanced representation. Critics allege political manipulation or delayed updates hamper fair representation. Nonetheless, delimitation fosters equitable legislative constituencies, reflecting evolving population densities and maintaining the principle of “one person, one vote.”

Practice Questions

कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है?

Which of the following is the highest judicial authority in India?

नागरिकता की अवधारणा किस अनुच्छेद से शुरू होती है?

संसद के अधिवेशन की अवधि किस आधार पर निर्धारित होती है?

राष्ट्रपति के आपातकालिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित हैं?

अभियोजक की नियुक्ति किस प्रावधान के तहत होती है?

राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है?

न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रावधान को शामिल किया गया है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में अंतिम निर्णय किसके द्वारा होता है?

न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है?