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Doctrine of Eclipse

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

A judicial principle where a law inconsistent with fundamental rights becomes “inoperative” rather than nullified. If a subsequent amendment or removal of conflict occurs, the law revives (the “eclipse” is lifted). For instance, pre-constitutional laws that violate Article 13 do not die; they remain dormant for violating rights of citizens but can be valid for non-citizens or once the conflict is resolved. This doctrine preserves legislative intent while prioritizing fundamental rights. It differs from total invalidation—ensuring that legal provisions can be rehabilitated upon constitutional compliance, reflecting the dynamic interplay between old statutes and evolving constitutional norms.

Practice Questions

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद में किस सत्र को आयोजित किया जाता है?

आपातकाल की घोषणा के लिए प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

संसदीय प्रश्न सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तर कौन देता है?

राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है?

अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद द्वारा नियंत्रित होती है?

Who among the following is the ex-officio Chairman of the National Human Rights Commission of India?

संसद द्वारा विधेयक का पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संभव है?

Who among the following is known as the "Father of the Nation" in India?

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस आधार पर की जाती है?