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Euthanasia and Constitutional Debates

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Focuses on the “right to die with dignity” as an extension of Article 21 (right to life). The Supreme Court’s Aruna Shanbaug (2011) and Common Cause (2018) judgments permitted passive euthanasia under strict guidelines, acknowledging living wills. Critics fear misuse or moral implications, while proponents cite bodily autonomy and relief from incurable suffering. India’s legal stance differentiates active euthanasia (illegal) from passive euthanasia (withdrawal of life support). Balancing individual autonomy, familial pressures, and medical ethics underscores a sensitive domain requiring robust safeguards. This debate spotlights evolving interpretations of personal liberty under India’s progressive jurisprudence.

Practice Questions

भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत क्या है?

न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किसके द्वारा समर्थित है?

कार्यपालिका के प्रमुख का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है?

What is the minimum age for a person to become the Chief Minister of a state in India?

लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है?

कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है?

Who was the first woman Prime Minister of India?

भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस आधार पर होता है?

अभियोजक की स्वतंत्रता किस सिद्धांत पर आधारित है?

संसदीय प्रश्न सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तर कौन देता है?