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Gender Justice in the Constitution

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Embodied in Articles 14–16 (equality before law, prohibition of discrimination), Directive Principles on equal pay for equal work, and protective labor legislation. Reservations in local bodies (Panchayats, Municipalities) ensure women’s political empowerment. The Supreme Court has recognized sexual harassment at workplaces as a rights violation (Vishakha guidelines). Efforts to pass the Women’s Reservation Bill in Parliament reflect continuing reforms. Despite constitutional mandates, societal structures—patriarchy, lack of literacy, safety concerns—impede progress. The National Commission for Women, specialized laws (Dowry Prohibition, Domestic Violence Act), and educational policies collectively seek to realize the constitutional promise of gender equity.

Practice Questions

Who was the first woman Speaker of the Lok Sabha?

संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन किस सिद्धांत पर आधारित है?

Which of the following is a provision of the Indian Constitution regarding the Emergency?

भारतीय संसद में सर्वोच्च विधायी प्राधिकारी कौन है?

आपातकाल की घोषणा के लिए प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

Which of the following is NOT a power of the President of India?

न्यायपालिका के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है?

भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत क्या है?

विधेयक पारित करने की प्रक्रिया किस प्रावधान के अंतर्गत आती है?

न्यायिक समीक्षा मुख्यतः किन के खिलाफ की जाती है?