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Gender Neutral Laws: Debates and Reforms

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Demands for replacing gender-specific terms (e.g., “husband,” “wife”) with inclusive language in laws addressing marriage, sexual offenses, and domestic violence. Proponents cite fundamental rights to equality (Article 14), seeking recognition of same-sex or gender-nonconforming individuals. Opponents fear social disruption or question readiness for broad legislative changes. Courts have partially advanced this conversation (decriminalizing Section 377, 2018). Uniform gender-neutral laws on sexual violence or marriage remain a legislative frontier. The debate underscores how the Constitution’s equality principle can push social and legal reforms that accommodate diverse gender identities, reconfiguring traditional definitions of family and relationships.

Practice Questions

आपातकाल की स्थिति में राज्य सरकारों के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

Who is considered the "father of the Indian Constitution"?

आपातकाल की घोषणा के लिए केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त शक्तियाँ किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती हैं?

राज्य सरकारों के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

Which of the following is NOT a Fundamental Right under the Indian Constitution?

लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है?

Which of the following is the highest court of appeal in India?

भारतीय संसद में सर्वोच्च विधायी प्राधिकारी कौन है?

राष्ट्रपति के आदेशों को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है?

संसद के अधिवेशन के अंतराल का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है?