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Gender Neutral Laws: Debates and Reforms

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Demands for replacing gender-specific terms (e.g., “husband,” “wife”) with inclusive language in laws addressing marriage, sexual offenses, and domestic violence. Proponents cite fundamental rights to equality (Article 14), seeking recognition of same-sex or gender-nonconforming individuals. Opponents fear social disruption or question readiness for broad legislative changes. Courts have partially advanced this conversation (decriminalizing Section 377, 2018). Uniform gender-neutral laws on sexual violence or marriage remain a legislative frontier. The debate underscores how the Constitution’s equality principle can push social and legal reforms that accommodate diverse gender identities, reconfiguring traditional definitions of family and relationships.

Practice Questions

राज्यों के अधिकारों का निर्धारण किस आधार पर होता है?

Who appoints the Chief Justice of India?

संसद द्वारा विधेयक का पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संभव है?

सूचना का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है?

What is the maximum number of members in the Lok Sabha?

विधेयक पारित करने की प्रक्रिया किस प्रावधान के अंतर्गत आती है?

Who has the authority to promulgate ordinances in India?

Which of the following is a Fundamental Duty under the Indian Constitution?

न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है?

निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है?