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Gender Neutral Laws: Debates and Reforms

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Demands for replacing gender-specific terms (e.g., “husband,” “wife”) with inclusive language in laws addressing marriage, sexual offenses, and domestic violence. Proponents cite fundamental rights to equality (Article 14), seeking recognition of same-sex or gender-nonconforming individuals. Opponents fear social disruption or question readiness for broad legislative changes. Courts have partially advanced this conversation (decriminalizing Section 377, 2018). Uniform gender-neutral laws on sexual violence or marriage remain a legislative frontier. The debate underscores how the Constitution’s equality principle can push social and legal reforms that accommodate diverse gender identities, reconfiguring traditional definitions of family and relationships.

Practice Questions

राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयकों को चुनौती देने की अंतिम तिथि किस अनुच्छेद में दी गई है?

Who appoints the Chief Justice of India?

न्यायपालिका के निर्णयों की binding प्रभावशीलता किस पर आधारित है?

Who was the first woman President of the Indian National Congress?

निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है?

What is the maximum strength of the Rajya Sabha?

आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है?

संसद के अधिवेशन के अंतराल का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है?

राज्यसभा के सदस्यों का चयन किस आधार पर किया जाता है?

भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस आधार पर होता है?