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Gender Neutral Laws: Debates and Reforms

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Demands for replacing gender-specific terms (e.g., “husband,” “wife”) with inclusive language in laws addressing marriage, sexual offenses, and domestic violence. Proponents cite fundamental rights to equality (Article 14), seeking recognition of same-sex or gender-nonconforming individuals. Opponents fear social disruption or question readiness for broad legislative changes. Courts have partially advanced this conversation (decriminalizing Section 377, 2018). Uniform gender-neutral laws on sexual violence or marriage remain a legislative frontier. The debate underscores how the Constitution’s equality principle can push social and legal reforms that accommodate diverse gender identities, reconfiguring traditional definitions of family and relationships.

Practice Questions

Which of the following is a provision of the Indian Constitution regarding the Emergency?

निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है?

Which of the following is a feature of the Indian Parliament?

कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में अंतिम निर्णय किसके द्वारा होता है?

आपातकाल में संसद के सदनों में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

संसद कार्यवाही की समय सीमा किस अनुच्छेद में उल्लिखित है?

Which article of the Indian Constitution guarantees the right to life and personal liberty?

लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है?

न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है?