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Judicial Restraint vs. Judicial Activism

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Debates the extent courts should intervene in policy. Judicial restraint advocates minimal interference, respecting the legislature’s and executive’s domain. Judicial activism supports proactive stances to fill legislative gaps or protect rights. While activism has led to progressive decisions on environmental issues, women’s rights, and corruption, excessive activism risks overshadowing elected bodies. Restraint ensures stability and democratic respect. Balancing both is key—courts must uphold constitutional principles yet avoid legislative or policy-making roles. Understanding this spectrum helps contextualize judgments that shape the interplay of law, politics, and social reforms in India’s constitutional democracy.

Practice Questions

लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

आपातकाल में संसद के सदनों में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

किस संविधान संशोधन में "सौम्य" शब्द की जगह "विनम्र" शब्द का उपयोग किया गया?

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस आधार पर की जाती है?

कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है?

Which of the following is NOT a power of the Rajya Sabha?

Which article of the Indian Constitution deals with the impeachment of the President?

What is the maximum number of members in the Legislative Council of a state?

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद में किस सत्र को आयोजित किया जाता है?