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Judicial Restraint vs. Judicial Activism

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Debates the extent courts should intervene in policy. Judicial restraint advocates minimal interference, respecting the legislature’s and executive’s domain. Judicial activism supports proactive stances to fill legislative gaps or protect rights. While activism has led to progressive decisions on environmental issues, women’s rights, and corruption, excessive activism risks overshadowing elected bodies. Restraint ensures stability and democratic respect. Balancing both is key—courts must uphold constitutional principles yet avoid legislative or policy-making roles. Understanding this spectrum helps contextualize judgments that shape the interplay of law, politics, and social reforms in India’s constitutional democracy.

Practice Questions

What is the term of office for the President of India?

वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस समिति का योगदान होता है?

Which article of the Indian Constitution allows the President to declare a National Emergency?

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद में किस सत्र को आयोजित किया जाता है?

भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत क्या है?

Who can remove the President of India from office?

न्यायपालिका की नियुक्ति में पुनरीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है?

संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का विवरण है?

सूचना का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है?

न्यायपालिका की संरचना में किसका प्रमुख योगदान होता है?