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Language Issues in State Reorganization

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Post-independence, states were reorganized largely on linguistic lines (1956), e.g., Andhra Pradesh for Telugu speakers. While promoting administrative convenience and cultural identity, it ignited further demands (Gujarat, Maharashtra, etc.). The Constitution accommodates official language provisions but also fosters unity. Excessive linguistic chauvinism leads to controversies like demands for separate states or disputes over official language usage (e.g., Kannada vs. Marathi border issues). Over time, reorganization commissions balanced language with economic viability. Constitutional unity ensures no language is forced nationwide, reflecting India’s multilingual ethos. This approach aims at “unity in diversity,” though friction remains in border or policy contexts.

Practice Questions

अभियोजक की नियुक्ति किस प्रावधान के तहत होती है?

आपातकाल की घोषणा के लिए प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

संसद सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस समिति का योगदान होता है?

विधान सभा अध्यक्ष की योग्यता किस आधार पर निर्धारित होती है?

भारत का राष्ट्रपति किस प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है?

निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है?

What is the procedure for impeachment of the President of India?

Who is the ex-officio Chairman of the National Human Rights Commission of India?

न्यायिक समीक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है?