Topic Details (Notes format)

Language Issues in State Reorganization

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Post-independence, states were reorganized largely on linguistic lines (1956), e.g., Andhra Pradesh for Telugu speakers. While promoting administrative convenience and cultural identity, it ignited further demands (Gujarat, Maharashtra, etc.). The Constitution accommodates official language provisions but also fosters unity. Excessive linguistic chauvinism leads to controversies like demands for separate states or disputes over official language usage (e.g., Kannada vs. Marathi border issues). Over time, reorganization commissions balanced language with economic viability. Constitutional unity ensures no language is forced nationwide, reflecting India’s multilingual ethos. This approach aims at “unity in diversity,” though friction remains in border or policy contexts.

Practice Questions

निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है?

Who appoints the Chief Justice of India?

संविधान सभा की बैठकें किस वर्ष प्रारंभ हुई थीं?

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर तत्काल न्यायिक राहत किस अनुच्छेद में दी जाती है?

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

संसद के अधिवेशन की अवधि किस आधार पर निर्धारित होती है?

किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के चुनाव में एकल मत प्रणाली अपनाने का प्रावधान किया?

Who appoints the Chief Election Commissioner of India?

राज्यसभा के सदस्यों का चयन किस आधार पर किया जाता है?

Which article of the Indian Constitution deals with the official language of the Union?