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National Green Tribunal (NGT)

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

A specialized body formed under the National Green Tribunal Act, 2010, adjudicating environmental disputes swiftly. Chaired by a retired Supreme Court judge, it holds original and appellate jurisdiction over matters like pollution, deforestation, and environmental clearances. The NGT can issue orders for compensation, restoration, and policy improvements, applying the “polluter pays” principle and “precautionary principle.” Critics highlight enforcement gaps and occasional overreach into policy domains. However, the NGT’s proactive stance has significantly shaped ecological jurisprudence, balancing developmental needs with sustainability. It underscores India’s commitment to the environment, complementing constitutional mandates under Article 48A and judicial precedents.

Practice Questions

संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद द्वारा नियंत्रित होती है?

राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है?

Which of the following is an essential feature of a federal system?

संघीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस दस्तावेज़ में वर्णित हैं?

संसद द्वारा विधेयक का पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संभव है?

भारत का राष्ट्रपति किस प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है?

संसद में मतभेद सुलझाने के लिए किस व्यवस्था का प्रयोग होता है?

What is the maximum number of members in the Legislative Assembly of a state?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यसभाओं का समर्थन कितने प्रतिशत से अधिक होना चाहिए?