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Other Tribunals (Article 323B)

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Covers tribunals for tax, industrial, environmental, and other specialized disputes. Established to streamline justice delivery and reduce the judiciary’s workload by leveraging domain expertise. Examples include the National Green Tribunal (NGT) for environment-related cases and Income Tax Appellate Tribunal. While they expedite dispute resolution, critics highlight concerns about independence from executive control and adherence to judicial norms. Parliament or state legislatures can create these bodies by enacting specific laws. Courts have recognized tribunals but also emphasized the principle of judicial review, ensuring they don’t bypass constitutional safeguards. Efficiently run tribunals foster quick and informed decisions in niche areas of governance.

Practice Questions

Which article of the Indian Constitution guarantees the right to life and personal liberty?

संघीय ढांचे का विवरण किस अनुच्छेद में मिलता है?

कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है?

न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किसके द्वारा समर्थित है?

Who has the authority to promulgate ordinances in India?

संसदीय प्रश्न सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तर कौन देता है?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद के प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

संविधान सभा की अंतिम बैठक किस वर्ष हुई थी?

Which of the following is the longest-serving political party in India?

विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार संसद के किस सदन के सदस्यों को है?