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Prohibition of Child Marriage

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Rooted in social reform but anchored constitutionally via Article 15(3) enabling special laws for women and children. The Prohibition of Child Marriage Act (2006) fixes minimum marriageable ages (18 for females, 21 for males). It renders underage marriages voidable, punishing those who solemnize or participate in such unions. While it attempts to curb exploitation, rural areas still face entrenched customs. Courts occasionally intervene, especially if minors’ rights are at stake. Linking with education incentives, health initiatives, and awareness drives is vital for effective prevention. Understanding the legal-cum-social framework clarifies how India addresses age-old traditions impacting child rights.

Practice Questions

संसद के अधिवेशन की अवधि किस आधार पर निर्धारित होती है?

संविधान संशोधन के लिए मतदान कितनी बार किया जाता है?

संघीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है?

Who was the first woman Chief Minister in India?

राष्ट्रपति के आदेशों को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है?

किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के चुनाव में एकल मत प्रणाली अपनाने का प्रावधान किया?

विधान सभा अध्यक्ष की योग्यता किस आधार पर निर्धारित होती है?

विधायिका के प्रमुख का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद द्वारा नियंत्रित होती है?