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Right to Environment: Judicial Expansions

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Rooted in Article 21’s interpretation that life implies a healthy environment. Case law (MC Mehta series) championed public trust doctrine, polluter pays principle, and precautionary principle. The apex court mandates environmental impact assessments and penalizes industries harming ecology. Directive Principles (Article 48A) and Fundamental Duties (Article 51A(g)) reinforce environmental stewardship. The National Green Tribunal further streamlines dispute resolution. Critics fear judicial activism may hamper development if not balanced with socio-economic needs. However, the overarching consensus is that safeguarding environment is intrinsic to constitutional promises of life quality, requiring sustainable governance approaches that integrate ecology with progress.

Practice Questions

संविधान संशोधन के प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं?

Which article of the Indian Constitution deals with the President’s power to dissolve the Lok Sabha?

Who appoints the members of the Election Commission of India?

न्यायपालिका के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है?

न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस समिति की सिफारिश ली जाती है?

विधान सभा अध्यक्ष की योग्यता किस आधार पर निर्धारित होती है?

Who among the following was the first woman Speaker of the Lok Sabha?

राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में प्रावधिक है?

किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को वर्गीय भेदभाव से सुरक्षा मिलती है?

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद में किस सत्र को आयोजित किया जाता है?