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Right to Privacy: Puttaswamy Judgment

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

In 2017, the Supreme Court declared privacy a fundamental right under Article 21, overturning previous rulings. It reasoned that personal autonomy, confidentiality, and dignity are inseparable from “life and personal liberty.” This ruling influenced data protection debates, Aadhaar’s validity, and various personal liberty cases. The Court mandated that restrictions on privacy must meet tests of legality, necessity, and proportionality. The government introduced a data protection bill to regulate data collection and usage. Still, balancing privacy with national security or public welfare remains complex. The Puttaswamy verdict reaffirms India’s constitutional commitment to evolving interpretations of fundamental rights in a digital era.

Practice Questions

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस आधार पर की जाती है?

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर तत्काल न्यायिक राहत किस अनुच्छेद में दी जाती है?

विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार संसद के किस सदन के सदस्यों को है?

राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है?

What is the minimum age for a person to contest elections for the Lok Sabha?

संसदीय प्रश्न सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तर कौन देता है?

संसद में मतभेद सुलझाने के लिए किस व्यवस्था का प्रयोग होता है?

राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयकों को चुनौती देने की अंतिम तिथि किस अनुच्छेद में दी गई है?

Which article of the Indian Constitution deals with the impeachment of the President?

भारतीय संसद की दो सदनों का नाम क्या है?