Topic Details (Notes format)

Schemes for Rural Development (Constitutional Perspective)

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Traces the constitutional impetus (Article 38, 40) for integrated rural upliftment. Flagship schemes include MGNREGA, which guarantees wage employment and fosters creation of durable assets, and PM Awaas Yojana for housing. Gram Panchayats often implement them, linking to the 73rd Amendment’s devolution principles. Constitutional bodies (Finance Commission) recommend fund transfers for capacity building. The synergy of central guidelines and local autonomy is tested by corruption, tardy payments, or skill gaps. Nonetheless, these efforts reflect constitutional commitments to reduce rural-urban disparities, ensuring panchayats anchor decentralized planning that addresses local priorities effectively.

Practice Questions

Which of the following is NOT a feature of the Indian Constitution?

राज्य के अधिकारों की सीमा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?

लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है?

Which article of the Indian Constitution mentions the procedure for amendment?

What is the maximum number of members in the Legislative Assembly of a state?

संसद सदस्यों का वेतन का निर्धारण किसकी स्वीकृति से होता है?

आपातकाल की घोषणा के लिए केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त शक्तियाँ किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती हैं?

राष्ट्रपति की नियुक्ति में किस संस्था का योगदान महत्वपूर्ण होता है?

Who appoints the Chief Justice of India?

संसद द्वारा विधेयक का पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संभव है?