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Significance of DPSPs vis-à-vis Fundamental Rights

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Although non-justiciable, DPSPs complement and reinforce Fundamental Rights by promoting social and economic conditions that enable the full enjoyment of rights. The Supreme Court, via landmark judgments like the “Keshavananda Bharati” case, has underscored the need to harmonize Parts III and IV. This synergy is essential in crafting welfare-oriented policies (e.g., right to education) that eventually become fundamental rights. While FRs protect individual liberties, DPSPs broaden the government’s responsibilities, indicating that liberty must coexist with social justice. This balance ensures India’s constitutional architecture remains dynamic, responding to evolving socio-economic realities.

Practice Questions

संसद में मतभेद सुलझाने के लिए किस व्यवस्था का प्रयोग होता है?

Who was the first woman Chief Minister in India?

भारत का राष्ट्रपति किस प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है?

Who has the authority to dissolve the Rajya Sabha?

भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस आधार पर होता है?

राष्ट्रपति के लिए योग्यता मानदंड किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है?

न्यायपालिका के निर्णयों की binding प्रभावशीलता किस पर आधारित है?

Which of the following is an essential feature of a federal system?

मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है?