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Significance of DPSPs vis-à-vis Fundamental Rights

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Although non-justiciable, DPSPs complement and reinforce Fundamental Rights by promoting social and economic conditions that enable the full enjoyment of rights. The Supreme Court, via landmark judgments like the “Keshavananda Bharati” case, has underscored the need to harmonize Parts III and IV. This synergy is essential in crafting welfare-oriented policies (e.g., right to education) that eventually become fundamental rights. While FRs protect individual liberties, DPSPs broaden the government’s responsibilities, indicating that liberty must coexist with social justice. This balance ensures India’s constitutional architecture remains dynamic, responding to evolving socio-economic realities.

Practice Questions

प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

संसद में मतभेद सुलझाने के लिए किस व्यवस्था का प्रयोग होता है?

Which of the following is the right of a citizen under the Indian Constitution?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में अंतिम निर्णय किसके द्वारा होता है?

न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रावधान को शामिल किया गया है?

भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस दस्तावेज़ में वर्णित हैं?

विधेयक पारित करने की प्रक्रिया किस प्रावधान के अंतर्गत आती है?

संविधान संशोधन के प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं?

संसद सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

संविधान सभा की अंतिम बैठक किस वर्ष हुई थी?