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Significance of DPSPs vis-à-vis Fundamental Rights

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Although non-justiciable, DPSPs complement and reinforce Fundamental Rights by promoting social and economic conditions that enable the full enjoyment of rights. The Supreme Court, via landmark judgments like the “Keshavananda Bharati” case, has underscored the need to harmonize Parts III and IV. This synergy is essential in crafting welfare-oriented policies (e.g., right to education) that eventually become fundamental rights. While FRs protect individual liberties, DPSPs broaden the government’s responsibilities, indicating that liberty must coexist with social justice. This balance ensures India’s constitutional architecture remains dynamic, responding to evolving socio-economic realities.

Practice Questions

राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में प्रावधिक है?

आपातकाल की घोषणा के लिए प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में न्यूनतम अनुभव में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है?

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर तत्काल न्यायिक राहत किस अनुच्छेद में दी जाती है?

मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है?

संसद सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

Which article of the Indian Constitution provides for the amendment process?

संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का विवरण है?

Which of the following is the highest court of appeal in India?

Who can remove the President of India from office?