Topic Details (Notes format)

Significance of DPSPs vis-à-vis Fundamental Rights

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Although non-justiciable, DPSPs complement and reinforce Fundamental Rights by promoting social and economic conditions that enable the full enjoyment of rights. The Supreme Court, via landmark judgments like the “Keshavananda Bharati” case, has underscored the need to harmonize Parts III and IV. This synergy is essential in crafting welfare-oriented policies (e.g., right to education) that eventually become fundamental rights. While FRs protect individual liberties, DPSPs broaden the government’s responsibilities, indicating that liberty must coexist with social justice. This balance ensures India’s constitutional architecture remains dynamic, responding to evolving socio-economic realities.

Practice Questions

संसद के अधिवेशन की अवधि किस आधार पर निर्धारित होती है?

राष्ट्रपति के आपातकालिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित हैं?

संसद के अधिवेशन के अंतराल का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है?

What is the minimum number of members in the Lok Sabha?

विधेयक पारित करने की प्रक्रिया किस प्रावधान के अंतर्गत आती है?

वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस समिति का योगदान होता है?

Which article of the Indian Constitution deals with the official language of the Union?

आपातकाल में संसद के सदनों में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

Which article of the Indian Constitution guarantees the right to life and personal liberty?

भारतीय संसद की दो सदनों का नाम क्या है?