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Social Audit in Governance

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

A participatory tool letting stakeholders evaluate public projects. Mandated in schemes like MGNREGA, it checks compliance, fund usage, and beneficiaries’ satisfaction. Citizens gather in Gram Sabha meetings, scrutinize muster rolls, financial statements, and voice grievances. This fosters transparency, detecting leaks or ghost beneficiaries. Constitutional principles of participatory democracy underpin social audits, aligning with the spirit of Article 40 (Panchayats). However, success depends on proper record maintenance, administrative support, and local awareness. Social audits complement official inspections, making governance more accountable and bridging the gap between plan formulation and actual ground-level delivery of services.

Practice Questions

संघीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है?

What is the maximum strength of the Legislative Assembly of a state?

भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था?

मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है?

राज्यों के अधिकारों का निर्धारण किस आधार पर होता है?

संविधान सभा की अंतिम बैठक किस वर्ष हुई थी?

लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से होता है?

Who was the first President of India?

प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?