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Social Audit in Governance

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

A participatory tool letting stakeholders evaluate public projects. Mandated in schemes like MGNREGA, it checks compliance, fund usage, and beneficiaries’ satisfaction. Citizens gather in Gram Sabha meetings, scrutinize muster rolls, financial statements, and voice grievances. This fosters transparency, detecting leaks or ghost beneficiaries. Constitutional principles of participatory democracy underpin social audits, aligning with the spirit of Article 40 (Panchayats). However, success depends on proper record maintenance, administrative support, and local awareness. Social audits complement official inspections, making governance more accountable and bridging the gap between plan formulation and actual ground-level delivery of services.

Practice Questions

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

न्यायपालिका की संरचना में किसका प्रमुख योगदान होता है?

उच्च न्यायालयों का गठन किस आधार पर किया जाता है?

Who can remove the President of India from office?

न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है?

राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में प्रावधिक है?

विधान सभा अध्यक्ष की योग्यता किस आधार पर निर्धारित होती है?

Who appoints the members of the Election Commission of India?

न्यायपालिका की नियुक्ति में पुनरीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है?

भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत क्या है?