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Special Officer for Linguistic Minorities

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Constitutional post under Article 350B to investigate and advise on safeguarding minority language rights in states and UTs. Appointed by the President, the officer reports to the Union government on compliance with constitutional provisions (Articles 29 and 30) and national language policies. The office ensures that linguistic communities can access education, public services, and government communications in their mother tongue, promoting cultural diversity. Coordination with state officials addresses complaints about language discrimination. Yet, limited powers and lack of direct enforcement hamper its effectiveness. Nonetheless, it remains a specialized mechanism advocating the principle of “unity in diversity” central to India’s ethos.

Practice Questions

संविधान संशोधन के प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं?

राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है?

किस संविधान संशोधन ने निर्वाचन प्रणाली में सुधार किया?

Which of the following is a feature of the Indian Parliament?

Which of the following is the longest-serving political party in India?

वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस समिति का योगदान होता है?

संविधान संशोधन के लिए मतदान कितनी बार किया जाता है?

न्यायपालिका के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यसभाओं का समर्थन कितने प्रतिशत से अधिक होना चाहिए?

राष्ट्रपति के आदेशों को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है?